उत्तराखंड: यहाँ इस विभाग के इतने कर्मचारियों की बढ़ी तनख्वाह!

संक्रमण एवं विभिन्न प्रकार की व्याप्तियों से सुरक्षा कवच बनकर हमारी सेवा और रक्षा करने वाले सभी उपनल करमचाइयों को एक बड़ा उपहार मिलने जा रहा है। धामी सरकार ने 25 हज़ार से ज़्यादा उपनल करमचाइयों का 10% मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के पश्चात शासन सोमवार को इसके आदेश भी जारी कर चुका है।

महंगाई एवं अपने कठोर परिश्रम का वास्ता देकर उपनल कर्मचारी लम्बे समय से 20% मानदेय में वृद्धि होने के साथ अन्य मांगें भी उठा रहे थे। शुरुआत में कोई सुनवाई या किसी भी प्रकार का आश्वासन ना मिलने पर उपनल कर्मचारियों ने 8 दिन तक कार्यबहिष्कार कर के रोष भी जताया। इस दौरान कर्मचारियों का कहना था की सरकार मंत्रिमंडल की उप समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को लागू करे। इसी के साथ कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के निर्णय परअमल करने व सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एसएलपी वापस लेने की भी मांग की। मांगों का क्रम आगे बढ़ाते हुए कर्मचारियों ने किसी भी उपनल कर्मचारी की सेवा समाप्त ना करने और उपनल कर्मचारी की मृत्यु पर मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने की मांग सामने रखी।

इन सभी मांगों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10% मानदेय बढ़ाने एवं अन्य मांगों पर समिति गठित कर के कार्यवाही आगे बढ़ाने के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री धामी केइस निर्णय के बाद सभी कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था और अब सभी उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर दी गई है।

आपको बता दें कि उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 12 फरवरी से अपनी नौ सूत्री मांगों के समर्थन में प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार शुरू किया था। इस आंदोलन में प्रदेशभर के 25 हज़ार से ज़्यादा उपनल कर्मचारी अपना काम छोड़कर आंदोलन कर रहे थे। जब उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा को विभागीय अधिकारियों से मांगों पर उचित आश्वासन प्राप्त हुआ तब जाकर उन्होंने अपना यह प्रदेशव्यापी आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया।